पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर पंजीकरण आज से, 90,849 रोजगार के अवसर उपलब्ध
नई दिल्ली, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करने के लिए शनिवार (आज) शाम 5 बजे से https://pminternship.mca.gov.in/login/ पोर्टल पर युवा पंजीकरण कर पाएंगे। इस पोर्टल पर अब तक 193 कंपनियों ने 90,849 इंटर्नशिप के अवसरों की पेशकश की है। इन युवाओं को 24 क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार शाम तक 90,849 इंटर्नशिप पदों के लिए 193 कंपनियों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष में 1.25 लाख उम्मीदवारों को योजना के दायरे में लाने का है। लेकिन, इसका हिस्सा बनने वाली कई कंपनियों ने अभी यहां जॉब पोस्ट नहीं की हैं। इस पोर्टल पर अभी परिचालन प्रबंधन, उत्पादन एवं विनिर्माण, रखरखाव, बिक्री और विपणन सहित 20 से अधिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अवसर मुहैया कराने वाली कंपनियों में जुबिलेंट फूडवर्क्स, मारुति सुजुकी इंडिया, आयशर मोटर, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी 193 प्रमुख कंपनियों ने इंटर्नशिप अवसरों का ब्योरा रखा है। इस पोर्टल के जरिए योग्य उम्मीदवारों को 24 क्षेत्रों में इंटर्नशिप उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें सबसे अधिक अवसर तेल, गैस एवं ऊर्जा के क्षेत्र में हैं, उसके बाद यात्रा एवं आतिथ्य, वाहन और बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का स्थान आता है। इंटर्नशिप के अवसर देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित कुल 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी। सरकार का लक्ष्य पांच साल के भीतर 21-24 वर्ष की आयु के एक करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप कराना है, ताकि वे रोजगार के लायक बन सकें। इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले उम्मीदवार को 12 महीने के लिए 5 हजार रुपये की मासिक वित्तीय सहायता और 6 हजार रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इंटर्नशिप अवसरों की जानकारी देने के लिए 3 अक्टूबर को इस पोर्टल को लॉन्च किया था। पायलट परियोजना के तहत इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत 2 दिसंबर से होगी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक लगभग 1.25 लाख उम्मीदवारों को इस योजना के दायरे में लाए जाने की उम्मीद है।
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