माहिती अधिकार कायद्यामागे 10 वर्षांचा संघर्ष!

मुंबई-संजय राणे,

राळेगणसिद्धी : देश व लोकहिताकरता माहिती अधिकार अस्तित्वात यावा, यासाठी तब्बल 10 वर्षे संघर्ष केला. या अविरत संघर्षानंतर माहिती अधिकारासह दफ्तर दिरंगाई, बदल्यांचा कायदा, लोकपाल असे तब्बल 10 कायदे अस्तित्वात आले, अशी माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण आण्णा हजारे यांनी दिली. देशभरात परिवर्तनाची नांदी ठरलेल्या अनेक आंदोलनांची ठिणगी ज्येष्ठ समाजसेवक-पद्मभूषण आण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धीतील आई पद्मावती मंदिराच्या प्रांगणातून पेटवली. रविवार, 18 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता याच वटवृक्षाच्या छायेत आई पद्मावती देवी मंदिराच्या प्रांगणात माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनाला ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. 

 त्या प्रसंगी आण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी कराव्या लागलेल्या अथक प्रयत्नांची कहाणी उलगडून सांगितली. समाजासाठी कौटुंबिक निर्णय घेतले नाहीत. आज 88व्या वर्षांतही जनसेवा करतोय. प्राण पणाला लावले आणि सरकारला कायदे करायला लावले, असे ते म्हणाले. 

माणसाने आयुष्याचे ध्येय निश्चित करायला हवे. कार्यकर्त्यांनीही जीवनाचे ध्येय ठरवावे. देवाने जन्म कशासाठी दिलाय, याचा विचार केला पाहिजे. आचार शुद्ध, विचार निष्कलंक असावेत, त्याग केला पाहिजे. अपमान पचवायची शक्ती असावी.  व्रत घेऊन काम केले पाहिजे. हे गुण आत्मसात केलात तरच आपण फार मोठे काम करू शकाल, अशा शब्दांत आण्णा हजारे यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. या मेळाव्याला पुणे येथील यशदा माहिती अधिकार प्रशिक्षण संस्थेचे संयोजक आणि संशोधन अधिकारी दादू भुले, यशदा माहिती अधिकार प्रशिक्षिका रेखा साळुंखे, माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य संस्थापक-अध्यक्ष सुभाष बसवेकर व अन्य प्रमुख अतिथी म्हणून व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

माहिती अधिकारकायद्यात मिळालेली माहिती हा बॉम्ब : विवेक वेलणकर 

माहिती अधिकार कायदा हा लोकोपयोगी कायदा आहे. आपले हक्क जाणून घेण्यासाठीचा कायदा आहे. पण या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याची हाकाटी पिटली जाते. मात्र या कायद्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग सरकारी अधिकारीच करतात. विशेषतः निवृत्त अधिकारी जास्त दुरुपयोग करतात. कारण त्यांच्या जवळ आता वेळ असतो. त्यांनाच जास्त घोटाळे माहीत असतात, अशी माहिती मेळाव्यातील पहिल्या चर्चासत्रात देऊन माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ विवेक वेलणकर यांनी हे आरोप धुडकावून लावले. 

किंबहुना; माहिती अधिकार कलम 4 मधील 1 ते 17 कलमांतर्गत सर्व माहिती स्वतःहून प्रशासनाने जाहीर करण्याचे निर्देश आहेत. दुर्दैवाने याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार अर्जाची संख्या आपसूक वाढते, या दुसऱ्या निराधार आरोपाकडेही या निरीक्षणाआधारे सर्वांचे लक्ष वेधले. माहिती अधिकार अर्जांचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून प्रशासनाने दर सोमवारी प्रत्यक्ष पडताळणी देणे अपेक्षित असते. त्याबाबत शासन परिपत्रक आहे. सोमवारी सुट्टी आली तर त्या दिवशीच्या दुसऱ्या कार्यालयीन दिवशी ही पडताळणी द्यावी, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. प्रशासनाने स्थानिक भाषेत लोकांना समजेल; अशा भाषेत माहिती देण्याचेही निर्देश आहेत. या सगळ्याची अंमलबजावणी झाल्यास प्रशासनावरचा भार आपसूकच कमी होईल, शिवाय माहिती अधिकार अर्जांचीही संख्या कमी होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान; माहिती अधिकाराचा योग्य वापर करायचा आणि प्रशासनाला निर्णय घेण्यास कसे भाग पाडायचे, याचीही मार्मिक मिमांसा त्यांनी या वेळी केली. महावितरण, महाराष्ट्र शासन व टोल कंपन्यांबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराची उदाहरणे त्यांनी दिली. रस्त्यावरील खड्डे कसे बुजवायाचे; स्पीड ब्रेकर कसे असावेत, याबाबत सरकारचे नियम आहेत. पण आपल्याला ते माहीत नाहीत; पण अधिकाऱ्यांनाही ते माहीत नाहीत, अशी खंत व्यक्त करत या सगळ्या बाबींची माहिती घेतली पाहिजे.
कोणत्या अधिकाऱ्याला किती पगार आहे; याचा बोर्ड कार्यालयाच्या प्रदर्शनी भागात लावण्याचे निर्देश आहेत. कोणत्याही कार्यालयाचे अंदाजपत्रकही जाहीररीत्या प्रदर्शित करण्याचे निर्देश आहेत. पण आपल्याकडे ते प्रसिद्ध केले जात नाही. प्रशासनाला ते प्रसिद्ध करण्यास भाग पाडले पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी कार्यकर्त्यांना केला.

1 जानेवारी व 1 जुलै रोजी माहिती अधिकार कलम चारची माहिती अद्ययावत करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी होतेय किंवा नाही, याची पाहणी करा. विशेष म्हणजे; माहिती अधिकार कायद्यात मिळालेली माहिती लपवून ठेवू नका; ही माहिती म्हणजे बॉम्ब आहे. ती सार्वजनिक होऊ द्या. प्रशासनाचा भ्रष्टाचार समोर येऊ द्या, असे आवाहन सरतेशेवटी त्यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या सदस्यांना केले. दुपारच्या सत्रात अन्य मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. शासन व प्रशासन पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त असावे. त्यात नागरिकांचा सहभाग असावा, या उद्दात हेतूने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अस्तित्वात आला. मात्र शासन व प्रशासन पातळीवर या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रचंड अनास्था आहे. हा कायदा प्रभावीपणे राबवला जावा. त्याबाबत सजग व जागृकता वाढावी. त्यातून जागरूक व प्रामाणिक नागरिकांचा मोठा दबाव गट निर्माण करून जनतेचा शासन व प्रशासनातील सहभाग वाढावा, हा या अधिवेशन आयोजनामागचा उद्देश होता.